शिर्डी | साईबाबा संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अखेर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली आहे. गुरुवारी, 15 मे रोजी विधी व न्याय विभागाकडून साई संस्थानला अधिकृत पत्र पाठवण्यात आलं असून, साईभक्तांना तसेच रुग्णांना उत्कृष्ट सेवा-सुविधा देण्याच्या उद्देशाने ही महत्त्वाची पावलं उचलण्यात आली आहेत.
समितीची रचना कशी आहे?
या प्रशासकीय समितीमध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर (नगर) जिल्हाधिकारी हे सह-अध्यक्ष असतील.
कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे आणि संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांची सदस्यपदी वर्णी लागली आहे. याशिवाय शिर्डी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य म्हणून असणार आहेत. मात्र सध्या नगराध्यक्षाची जागा रिक्त आहे.
साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर हे या प्रशासकीय समितीचे सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
का केली समितीची गरज?
साईबाबा संस्थानचा कारभार पूर्वी विश्वस्त मंडळ पाहत होतं. मात्र त्याच्याशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणं सुरू असल्याने संस्थेच्या व्यवस्थापनात अडथळे येत होते. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात विलंब होत होता.
अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हा ‘मध्यवर्ती उपाय’ म्हणून प्रशासकीय समितीचा पर्याय स्वीकारला आहे.
काय अधिकार असणार?
ही समिती साईबाबा संस्थान ट्रस्ट अधिनियम 2004 मधील कलम 34 अंतर्गत स्थापण्यात आली आहे. शासनाच्या अखत्यारीत असलेली ही समिती केवळ सहा महिन्यांसाठी काम करणार आहे. यांना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक निर्णयांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, साई संस्थानच्या दैनंदिन कारभाराला गती मिळावी, भाविकांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी ही समिती तात्पुरती असणार आहे.
The administrative committee of Shirdi Saibaba Institute was set up by the government
न्यायालयीन मान्यता आवश्यक
या समितीची अधिकृत मान्यता घेण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात साई संस्थानमार्फत विनंती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मिळणाऱ्या आदेशाची माहिती शासनालाही कळवण्यात येणार आहे.
राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर तसेच राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. मागील विश्वस्त मंडळ नियुक्ती झाल्यानंतर त्याच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयीन स्थिती संपेपर्यंत हा तात्पुरता उपाय म्हणून शासनाने हस्तक्षेप केला, असा कयास व्यक्त केला जातो.
भाविक आणि शिर्डीकरांच्या अपेक्षा
या नव्या प्रशासकीय समितीच्या स्थापनेमुळे साई संस्थानच्या कारभारात पारदर्शकता, वेग आणि जनहिताची दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. भाविकांच्या सुविधांसाठी होत असलेल्या व्यवस्थापनातील अडथळे दूर होऊन सेवा अधिक प्रभावीपणे देण्यात येतील, अशी आशा शिर्डीकर आणि भाविकांकडून व्यक्त होते आहे.
