Ahilyanagar News | अहिल्यानगर महापालिका नवीन प्रभाग रचनावर खा.निलेश लंके यांची सडेतोड टीका | Nilesh Lanke
अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रभाग रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभागांच्या भूसीमांबाबतचे प्राधिकृत प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Nilesh Lanke | अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नुकतीच नवी प्रभाग रचना (ahilyanagar corporation ward row) जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र या रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी थेट हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन सादर केले असून, 3 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभाग भूसीमा प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संविधान व कायद्याचे उल्लंघन – खा निलेश लंके
लंके यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं की, नव्या प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे थेट भारतीय संविधानातील कलम 16,243 (टी), 243 (एस) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 5 (अ) चे उल्लंघन करणारे आहे.
गुगल मॅपवरून ‘रेषा’ आखल्याचा आरोप
खासदार लंके यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करताना म्हटलं की, “गुगल मॅपवर वाकड्या-तिकड्या रेषा मारून, गोपनीयतेचा भंग करत व मतदारसंघांची ताटातूट करून प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे.” त्यांच्या मते, हा सगळा डाव केवळ राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी रचण्यात आला आहे.
2018 च्या प्रक्रियेची पायमल्ली
2018 मधील महापालिका निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण स्पष्ट जाहीर केले होते व नागरिकांकडून हरकती मागवल्या होत्या. मात्र यावेळी ती प्रक्रिया पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे. नागरिकांना हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही हिरावून घेतला गेला, असा थेट आरोप खासदारांनी केला आहे.
नैसर्गिक मर्यादांकडे दुर्लक्ष
नगर विकास विभागाने 10 जून 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेत मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रुळ यांसारख्या नैसर्गिक मर्यादांचा विचार करणे आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात त्या सूचनांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचेही लंके यांनी अधोरेखित केले.
ठाम मागणी – जुनी रचना कायम ठेवा
या सर्व बाबींचा उल्लेख करत खासदार लंके यांनी ठामपणे मागणी केली आहे की, “2018 मधील जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच आगामी महापालिका निवडणुका घ्याव्यात. अन्यथा नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहील.”