नगरपरिषदेत खुर्ची महिलेकडे, सत्ता पुरुषांकडे! महिला आरक्षणाचा मुखवटा | Nagarparishad Women Reservation

Nagarparishad Women Reservation | नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात महिला आरक्षणाच्या (Women Reservation Maharashtra) अंमलबजावणीबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. राज्यात 288 पैकी 199 महिला नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान (Women Empowerment Local Bodies) होत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत महिला उमेदवार निवडून येत असल्या, तरी प्रत्यक्ष कारभारावर अनेक ठिकाणी पती किंवा कुटुंबातील पुरुष सदस्यांचे वर्चस्व असल्याचे चित्र उघडपणे दिसून येत आहे. निवडणुकीत उमेदवारी पत्नीची, विजय पत्नीचा, पण जल्लोष, सत्कार आणि नेतृत्व मात्र पतीकडे अशी स्थिती अनेक पाहायला मिळत आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर गुलाल पतीच्या अंगावर उधळला जातो, हार-तुरे पती स्वीकारतो आणि अभिनंदनाच्या केंद्रस्थानी देखिल पुरुष दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांचे 50 टक्के आरक्षण दिले गेले असले तरी पुरुषांसाठी हा मागचा दरवाजा होत असल्याचं दिसून येत आहे

महाराष्ट्रातील ग्रामीणभागात महिला सबलीकरण, स्त्री–पुरुष समानता, फेमिनिझम, महिलांची स्वायत्तता ह्या फक्त गोड गप्पा असल्याचं दिसून येत. नगरपरिषद,नगरपंचायत निवडणुका पाहिल्या, की राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त ‘देऊळ’ चित्रपटातील महिला सरपंचाची हमखास आठवण येते. एकीकडे सासूचे टोमणे  “नुसतं टराटरा आणि फराफरा” तर दुसरीकडे गावातील मातब्बर राजकारण्यांनी तिला शोभेची बाहुली बनवलेलं वास्तव. कळसूत्री बाहुलीसारखा होणारा वापर दाखवत या चित्रपटाने लोकशाहीतील व्यंगावर उपरोधिक भाष्य केलं होतं.

आजही अनेक ठिकाणी महिलांना मिळणारं पद केवळ नाममात्र सत्तेचं प्रतीक ठरतं. प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया मात्र नवरा, नातेवाईक किंवा स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या हातात असते. गंमत म्हणजे, कोणतेही पद नसतानाही “पद मिळवणाऱ्या नवऱ्याच्या पाठीमागे उभ्या राहणाऱ्या” महिलांची संख्या, स्वतः पुढे येणाऱ्या महिलांपेक्षा अधिक दिसून येते. महिला आरक्षणाचा उद्देश महिलांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग देण्याचा असला, तरी ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात हा उद्देश साध्य होत नसल्याचे स्पष्ट होते. अनेक ठिकाणी बैठकींना उपस्थित राहणे, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, विकासकामांचे नियोजन आणि निधीवाटपाचे निर्णय हे काम पती किंवा कुटुंबप्रमुखांकडूनच पार पाडले जात असल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत पातळीवर “सरपंच सौ, आदेश साहेबांचा” हा वाक्प्रचार केवळ विनोदापुरता मर्यादित न राहता, तो ग्रामीण सत्ताकारणाचे वास्तव प्रतिबिंबित करत आहे. अगदी तीच पस्थितीती नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणूकीत देखिल पाहायला मिळत आहे. आज अनेक ठिकाणी महिलांना राजकारणात नवी संधी दिली जात आहे. नव-नवीन पदे दिली जात असून गौरव केला जात आहे. मात्र याचबरोबर हे पद तिला तिच्या घरातील पुरुषामुळे मिळाल्याची जाणीव देखिल करुन दिली जात आहे.

महिला सबलीकरण की खच्चीकरण?

सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांच्या मते, हा प्रकार महिलांच्या सबलीकरणाऐवजी त्यांच्या राजकीय अधिकारांचे खच्चीकरण करणारा आहे. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक परावलंबित्व, कुटुंबाचा दबाव आणि समाजाकडून येणाऱ्या अपेक्षा यामुळे अनेक महिला प्रतिनिधी स्वतःहून निर्णय घेण्यास पुढे येत नाहीत किंवा येऊ दिल्या जात नाहीत. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांचं राजकारणातलं अस्तित्व केवळ आरक्षणाच्या जागे पुरतं आणि निवडणूक प्रचार फेरीत, मेळाव्यांना गर्दी करण्यापुरतंच आहे का ? महिला केवळ विषय वस्तू बनून राहिल्या आहेत का? की तसं त्यांना मुद्दाम पुरुषप्रधान व्यवस्थेत ठेवलं जात आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या भारतीय राजकारणात गंभीर झालेले आहेत.त्यांची उत्तरे आपल्याला शोधणे आणि त्यातून मार्ग काढणे कधी नव्हे ते गरजेचे झाले आहे. 

प्रशासनाची भूमिका प्रश्नांकित

महिला प्रतिनिधींच्या नावावर चालणाऱ्या पण प्रत्यक्षात पुरुषांकडून नियंत्रित कारभाराकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. कायदेशीरदृष्ट्या निवडून आलेली व्यक्ती महिला असली, तरी व्यवहारात निर्णय कोण घेतो, याकडे लक्ष दिले जात नसल्याने ही पद्धत बळावत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. तेव्हा सभागृहात लोकप्रतिनीधी म्हणून जाणा-या महिलांना प्रशिक्षित करणे, त्याच्या अधिकाराची जाणीव करुन देणं तसेच पुरुषांची लुडबूड बंद करणे गरजेचे आहे.

लोकशाही मूल्यांवर परिणाम

महिला आरक्षण हा संविधानिक उपाय असून त्यामागील हेतू महिलांना नेतृत्वाची संधी देण्याचा आहे. मात्र आरक्षणाचा असा सोयीस्कर वापर सुरू राहिल्यास, तो केवळ महिलांचाच नव्हे तर लोकशाही मूल्यांचाही पराभव ठरणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात महिला आरक्षणाचा खरा अर्थ जपण्यासाठी महिला प्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी, सामाजिक पाठबळ आणि प्रशासनाची ठोस भूमिका आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

288 पैकी 199 महिला नगराध्यक्ष : आकड्यांतून काय दिसतं?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू असताना, नगराध्यक्षपदावर महिलांची संख्या मोठी दिसते.

आतापर्यंत जाहीर झालेल्या सोडतीनुसार —

• 16 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव

• 34 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलांसाठी राखीव

• 67 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव

एकूण 288 नगरपरिषदांपैकी 199 ठिकाणी महिला नगराध्यक्ष असणार आहेत. ही बाब आकडेवारीच्या दृष्टीने निश्चितच आशादायक आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चित्र

अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यातही अनेक नगरपरिषदांमध्ये महिलांचा लक्षणीय सहभाग दिसतो, महिला सदस्यांची साधारण संख्या पुढील प्रमाणे आहे. —

• शिर्डी – 11 

• राहाता – 10

• नेवासा – 10

• जामखेड – 12

• श्रीगोंदा – 13

• श्रीरामपूर – 18

• कोपरगाव – 15

• संगमनेर – 25

• पाथर्डी – 10

• राहुरी – 12

• शेवगाव – 12

• देवळाली-प्रवरा – 12

अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील विजयी महिलांची आकडेवारी पाहता 'महिलाराज' असा गोंडस शब्दप्रयोग केला जातो. काही ठिकाणी महिला पुढे येवून सक्षम बनल्या देखिल आहे. स्वतः निर्णय घेतात. अशा महिलांच्या कार्याला सलामच आहे मात्र काही ठिकाणी ग्राऊंड झिरोवर वास्तव वेगळं दिसून येत आहे. आजही जर पुरुषांनी हे मान्य केलं नाही की स्त्री सत्तेवर बसली म्हणजे सत्ता तिच्याच हातात असली पाहिजे, तर महिला आरक्षण हा कायदा नाही, तो पुरुषसत्तेचा देखावा ठरेल. पत्नीच्या नावावर सत्ता, आणि स्वतःच्या मुठीत कारभार ठेवणाऱ्या पुरुषांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी,  ही हुशारी नाही, ही लोकशाहीची फसवणूक आहे. खुर्चीवर बसलेल्या स्त्रीच्या मागे उभं राहून सूत्र हलवणं बंद झालं, तरच आरक्षणाचा अर्थ जिवंत राहील. अन्यथा इतिहास एकच प्रश्न विचारेल.. महिलांना संधी दिली की त्यांच्या नावावर सत्ता चोरली?