Maharashtra Politics | ठाकरे गटाला मोठा धक्का! लोकसभा अध्यक्षांकडून सहा फुटीर खासदारांच्या गटाला मान्यता!

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेतील फूटीनंतर सुरू झालेल्या सत्तासंघर्षाला आता संसदेतही महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला आणखी एक मोठा राजकीय धक्का बसला असून, लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटातून वेगळे झालेल्या सहा खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेले ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

संसद भवनात दिवसभर विविध महत्त्वाच्या बैठका झाल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षांतराशी संबंधित घडामोडींवर विचारविनिमय झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

कोण आहेत हे सहा खासदार?

लोकसभा सचिवालयाने मान्यता दिलेल्या गटामध्ये खालील सहा खासदारांचा समावेश आहे:

• ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव)
• संजय (बंडू) जाधव (परभणी)
• भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी)
• संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम)
• नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली)
• संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व)

हे सर्व खासदार यापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून आले होते. मात्र, नंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला होता.

'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा पुन्हा रंगली

सहा खासदारांनी भूमिका बदलल्यानंतर शिंदे गटाने या राजकीय घडामोडीला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव दिले होते. शिवसेनेतील आमदारांच्या बंडानंतर लोकसभेतील खासदारांनाही आपल्या गटात आणण्यात शिंदे गटाला यश मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता लोकसभा अध्यक्षांकडून या गटाला मान्यता मिळाल्याने त्या दाव्याला अधिक बळ मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे.

ठाकरे गटासाठी राजकीय आव्हान

या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेपुढे संसदीय स्तरावर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. लोकसभेतील संख्याबळ, संसदीय पक्षाची ओळख, समित्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल झाले होते. त्यानंतर शिवसेनेतील संघटनात्मक आणि संसदीय पातळीवरील संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. आता लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे या संघर्षाला नवे परिमाण मिळाले आहे.

पुढील राजकीय परिणाम काय?

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर आता ठाकरे गटाकडून पुढील कायदेशीर किंवा संसदीय पावले उचलली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, संसदीय राजकारण आणि महायुती-महाविकास आघाडीच्या राजकीय रणनीतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय केवळ सहा खासदारांच्या मान्यतेपुरता मर्यादित नसून, तो महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या भविष्यातील राजकीय शक्ती-संतुलनावर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो.

दरम्यान, या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी असून, शिंदे गटाने मात्र हा निर्णय आपल्या राजकीय विजयाचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले आहे.