बिबट्यांचा हैदोस; राहुरीतून थेट पंतप्रधानांकडे 20 हजार शेतकऱ्यांची पत्रे
राहुरीत शेतकऱ्यांचा आक्रोश; बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्याची मागणी. बैलगाडीतून मोर्चा, प्रतिकात्मक पिंजरा आणि वीस हजार पत्रे; राहुरीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन. बिबट्यांचा वाढता वावर शेतकऱ्यांसाठी ठरतोय धोकादायक.
राहुरी : तालुक्यात बिबट्यांच्या वाढत्या वावरामुळे (Rahuri leopard issue) शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मानवी वस्तीत वारंवार बिबट्यांचा प्रवेश, हल्ल्यांच्या घटना आणि जीवितहानीच्या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल करून बिबट्यांची (Leopard menace Maharashtra) संख्या नियंत्रणात आणावी, या मागणीसाठी राहुरी तालुक्यातील सुमारे वीस हजार शेतकऱ्यांनी थेट नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठवली आहेत. ही मोहीम माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आली.
सकाळी ११ वाजता राहुरी नगरपरिषद कार्यालयापासून बैलगाडीत शेतकऱ्यांची पत्रे व प्रतिकात्मक पिंजरा घेऊन भव्य मोर्चा काढण्यात आला. नगरपरिषद ते नवापेठ मार्गे हा मोर्चा राहुरी पोस्ट कार्यालयापर्यंत गेला. मोर्चात तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बिबट्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली.
यावेळी बोलताना प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या (Ahilyanagar leopard news) झपाट्याने वाढली आहे. तालुक्यात उसाचे मोठे क्षेत्र असल्याने बिबट्यांना लपण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळते. ऊसतोडीचा हंगाम सुरू होताच त्यांचा वावर मानवी वस्तीकडे वाढतो आणि त्यामुळे मानवावर हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेत. रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी बाहेर पडावे लागते; मात्र बिबट्यांच्या भीतीने शेती करणे धोक्याचे बनले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राहुरी जोगेश्वरी आखाडा परिसरातील आदर्श शाळेच्या भिंतीवर बिबट्याचा वावर सीसीटीव्हीत कैद झाल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये भीती पसरली आहे. “शाळेच्या भिंतीवर बिबट्या उभा दिसत असेल, तर मुलांना शाळेत कसे पाठवायचे?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. ग्रामीण भागात शेतशिवार, रस्ते आणि वस्तीमध्ये बिबट्यांचा मुक्त संचार वाढल्याने महिलांमध्येही असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने नसबंदी (स्टेरिलायझेशन) (Wildlife law amendment demand) राबवावी, हल्ल्यांबाबत तातडीची नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच संवेदनशील भागांत प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी पत्रांद्वारे केली आहे. प्रशासनाने आणि केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्ग व्यक्त करत आहे.
मोर्चात नगरपरिषदेचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. संपूर्ण आंदोलन शांततेत पार पडले.
